कायदेशीर व्यवहार आणि शासनाच्या परवानग्या असताना ‘दि ओरिजिन’ कंपनीचा अपप्रचार का ?…कंपनी व्यवस्थापकांचा सवाल
सिंधुदुर्ग/ प्रतिनिधी
कोकणात जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारात एखाद्या व्यक्तीने किंवा कंपनीने एजंटना बाजूला ठेवून थेट मालकाशी व्यवहार केल्यास हे एजंट आपले म्हणणे कंपन्यांच्या गळी उतरवण्याचा प्रयत्न करतात आणि कंपनीने ते मानले नाही तर कंपनीची बदनामी सुरू करतात. कायदेशीर बाबी न तपासता, थेट सोशल मीडियाचा वापर करून प्रसंगी माध्यमांमध्ये चुकीची माहिती देऊन कंपनीची बदनामी केली जात आहे. कंपनीने पर्यावरणाची हानी केली, बेकायदेशीर उत्खनन केले, माती काढून विकली, बेसुमार वृक्षतोड केली व जमिनी बळकावल्या अशा खोट्या आवया उठवून व तक्रारी करून जनतेची दिशाभूल केली जात आहे.
असाच प्रकार ॲक्झॉन या कंपनीच्या दोडामार्ग सासोली येथील “दि ओरिजिन” प्रकल्पाच्या बाबतीत घडलेला आहे. यात सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या न्यायालयाने दिलेले निर्णय खोटे ठरवून जिल्हा प्रशासनातील महसूल, भूमिअभिलेख, वनविभाग अशा प्रत्येक खात्याला बदनाम केले जात आहे. कायद्याच्या चौकटीत राहून कंपनीने केलेले प्रत्येक काम खोटे ठरवून सर्वच प्रशासकीय व्यवस्था खोटी असल्याचा भास निर्माण केला जात आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आणि विशेषतः दोडामार्ग येथील जनतेने या खोट्या अपप्रचाराला बळी पडू नये. काही तथाकथित एजंट आणि पुढारी यांचे वेगळ्या पद्धतीने आम्ही समाधान करू शकत नाही. कंपनी म्हणून कायदेशीररीत्या ज्या व्यवस्था निर्माण केलेल्या आहेत, त्या व्यवस्थेच्या आधारावरच आम्ही काम करत आहोत. म्हणूनच हे लोक जुन्या गोष्टी उगाळून “जुन्या कडीला नव्याने फोडणी देऊन ऊत आणण्याचा प्रयत्न” करत आहेत, असे प्रतिपादन व्यवस्थापक
दि ओरिजिन प्रकल्प सासोली, दोडामार्ग यांनी प्रसिद्धी पत्रकार द्वारे केले आहे.
ॲक्झॉन या कंपनीबद्दल गैरसमज पसरवण्याचा प्रकार सुरुवातीपासून सुरू झाला आहे. मात्र ॲक्झॉन कंपनीचे संचालक हे शेतकरी आहेत, त्यांची शेतीची जमीन आहे आणि ते शेतकरी असल्याचे संपूर्ण पुरावे दोडामार्ग तहसीलदार व रजिस्टर ऑफिस यांच्याकडे त्यांनी सादर केले आहेत. माहितीच्या अधिकारात काही लोकांनी त्याची माहिती हि घेतली आहे. मात्र तेथे काहीच हाती लागले नाही म्हणून बदनामी करायला सुरुवात केली आहे. ही कंपनी काही लोकांनी एकत्र येऊन सुरू केली हा गुन्हा आहे काय? संचालकांनी स्वतःच्या मालकीच्या जमिनीची एकत्र येऊन एन. ए. (N.A.) प्रक्रिया करून शासन नियमांच्या अधीन राहून पारदर्शक पद्धतीने काम केले तर ते चुकीचे आहे का? असा सवाल व्यवस्थापकानी केला आहे.
या संपूर्ण जमीन व्यवहारात महसूल, भूमिअभिलेख, वनविभाग आणि तत्सम वेगवेगळे शासकीय विभाग आपला अहवाल सादर करतात आणि त्यानंतरच रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण होते व जमिनीचा नकाशा पूर्ण होतो. हे सर्व होत असताना प्रशासनाचे हे सर्वच अधिकारी खोटे आणि भ्रष्टाचारी कसे असू शकतात? आणि व्हिडिओ करणारेच फक्त खरे कसे असतील? हे एकदा समजून घेणे गरजेचे आहे.
सन २०२४ मध्ये प्लॉट साफसफाई करत असताना काही झाडे अनावधानाने आमच्याकडून तुटली गेली. अनावधानाने तुटले म्हणून आम्हाला कोणी माफी दिलेली नाही. तेव्हा वन विभागाने व महसूल प्रशासनाने आम्हाला २० लाख ६२ हजार ९०० रुपयांचा दंड केला. तो दंड आमच्या कंपनीने शासनाला भरणा केला. त्या दिवसापासून आम्ही कोणतीही वृक्षतोड केलेली नाही.
हल्लीच्या काळात कंपनीच्या मिळकतीला लगत कब्जेदाराने आपली हद्द म्हणून “दि ओरिजिन”च्या मालकीतील अनेक वृक्ष जेसीबीच्या सहाय्याने तोडले. जेव्हा हे लक्षात आले त्यावेळी त्याचे पंचनामे झाले व वनविभागाने जबाबदारी निश्चित केली. स्वतः त्या व्यक्तीने हे आपल्याकडून घडल्याचे कबूल केले असून वनविभागाकडे तशा पद्धतीचे कबुलीजबाब आहेत. तरी देखील हा सर्व प्रकार आमच्या माथी मारण्यात आला. या सर्व प्रकारचा फायदा घेऊन तसेच सोशल मीडियाचा आधार घेऊन जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकण्याचे काम काही लोक आजही करत आहेत, कारण ते आम्हाला ब्लॅकमेल करण्याचा प्रयत्न करतात. आम्ही त्यांच्या त्या प्रकाराला “भीक” घालत नाही आणि म्हणून ते चिडून पर्यावरणाचा मुद्दा पुढे करून आम्हाला बदनाम करत आहेत. आजही त्या परिसरात कुठेही वृक्षतोड झाली, कुणीही उत्खनन केले, मग ते अधिकृत असो किंवा नसो, ते आमच्या कंपनीच्या माथी मारण्याचा प्रकार सुरू आहे.
सन २०२० ते २०२६ असा एकूणच आमच्या कंपनीचा प्रवास सुरू आहे. यात ज्या शेतकऱ्यांने आम्हाला आपली जमीन विकली, ती जमीन आम्ही अधिकृतपणे नावावर केली. त्यालाही काही जणांनी विरोध केला. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या जिल्हा सत्र न्यायालयात ही केस चालली आणि त्या केसमध्ये मेहेरबान न्यायालयाने जो निर्णय दिला तो आम्ही स्वीकारला आहे. आमची बाजू सत्याची होती म्हणूनच आमच्या बाजूने निर्णय दिला. आज आरोप करणारे किंवा बदनामी करणारे जिल्हा न्यायालयाचा अवमान करत आहेत. सामायिक जमिनीतील आमचा हिस्सा स्वतंत्र केला गेला. सातबारा आणि नकाशा वेगळे झाले. याला न्यायालयाचा आधार आहे.
जिल्हा न्यायालयाने भूमिअभिलेख कार्यालयाचे काय अधिकार आहेत आणि ते कोणते निर्णय घेऊ शकतात, त्यांची कर्तव्ये कोणती हे आपल्या जजमेंटमध्ये अधोरेखित केले आहे. पोटविभाजन करण्याचे अधिकार भूमिअभिलेख कार्यालयाला कशा पद्धतीने आहेत याचे विश्लेषण आपल्या निकालात न्यायालयाने केले आहे. ज्यानी आमच्या विरुद्ध केलेली स्थगिती मिळण्यासाठीची केस ते हरले आणि हरल्यानंतर गावाला वेठीस धरून, गावातील जनतेला भावनिक करून कंपनीची बदनामी केली जात आहे व न्यायालयाचा अवमान केला जात आहे. हे योग्य नाही.
न्यायालयाच्या आदेशानंतर सर्व्हे नंबर १५९/१, सर्व्हे नंबर १७०/१, सर्व्हे नंबर १७१/१ या तिन्ही जागांमध्ये जमिनीची रचना योग्य पद्धतीने करण्यासाठी काही जमिनीचे बदल करणे गरजेचे होते. अंतर्गत रस्ते आणि उंच-सखल जमिनीची रचना समतोल राखून सपाटीकरण करणे गरजेचे होते. त्या ठिकाणी हे काम केले जावे म्हणून शासनाकडे परवानगी मागितली.
महसूल प्रशासनाची मंडळ अधिकारी, तलाठी यांच्यासह संबंधित रचनेच्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष स्थळी येऊन पंचयादी घातली. १५०० ब्रास उंच जागेतील माती उत्खनन करून सखल भागात भरली जाईल आणि त्यासाठी ९० हजार रुपयांची रॉयल्टी शासनाकडे जमा केली. असे असताना बेकायदेशीररीत्या आमच्या जमिनीत येऊन त्याचे व्हिडिओ करणे आणि ही माती विकली जात असल्याचा आरोप करणे कितपत योग्य आहे? असा सवाल ही त्यांनी केला.
कंपनीच्या संचालकांना ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी विकल्या, त्या शेतकऱ्यांचे अधिकृतरीत्या खरेदीखत झाले. या खरेदीखताच्या आधारावर कंपनीने आपली हद्द निश्चित केली, कारण सामायिक शेतीतील ज्या शेतकऱ्याने आपला हिस्सा विकला, तीच वहिवाटीची हद्द लगतच्या कब्जेदारांनी सुद्धा मान्य केली. सर्व्हे करण्यात आला, हद्द निश्चित करण्यात आली आणि त्यानुसार नकाशा तयार केला. ही प्रक्रिया एका दिवसात घडलेली नाही; त्याला प्रशासन स्तरावर जेवढा वेळ लागतो तेवढाच वेळ गेलेला आहे. ही प्रक्रिया अधिकृतरीत्या एका व्यक्तीच्या हातात होत नाही, तर प्रशासनाच्या प्रत्येक डिपार्टमेंटमधून कागदपत्रांची सत्यता पडताळून व्यवहार होतात. असे असताना सगळी प्रक्रियाच बनावट आहे किंवा प्रशासनामधील सगळेच अधिकारी भ्रष्टाचारी आहेत असा जो बेमालूमपणे आरोप केला जातो किंवा तसे चित्र उभे केले जाते, हे चुकीचे आहे.
आमच्या कंपनीच्या माध्यमातून काम करणारा संपूर्ण स्टाफ हा स्थानिक आहे. गार्डन, शेती, बागायतीमध्ये जी लोक काम करतात ते स्थानिक आहेत. त्यांना योग्य पद्धतीने वेळेत पगार दिला जातो. आज तक्रार करणारे जे लोक आहेत, त्यांच्या शिफारसीनेही अनेकांना आम्ही रोजगार दिला आहे आणि भविष्यात देखील अनेकांना रोजगार मिळणार आहे. असे असताना त्यांना बेरोजगार करण्याचे काम काही लोक करत आहेत आणि ही गोष्ट निश्चितच योग्य नाही.
व्यवस्थापक
“दि ओरिजिन प्रकल्प सासोली दोडामार्ग”
संपादक
