नळपाणी योजनेतील लेखाजोखा जनतेसमोर ठेवणे आमचे कर्तव्य : उपनगराध्यक्ष ॲड. अनिल निरवडेकर
सिंधुदुर्ग/ राजू तावडे
सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजनेअंतर्गत सावंतवाडी शहरात सुरू असलेल्या ५७ कोटींच्या नळपाणी पुरवठा योजनेवरील कामावर आमचे लेखी आक्षेप असताना २८ कोटी रुपयांची बिले संबंधित ठेकेदाराला अदा केली गेलीत. हे २८ कोटी रुपये जनतेचे आहेत. त्या २८ कोटी रुपयांचा विनीयोग कोणत्या प्रकारे झाला, याचा लेखाजोखा सावंतवाडीच्या जनतेसमोर ठेवणे हे उपनगराध्यक्ष म्हणून माझे कर्तव्य आहे. उर्वरीत २८ कोटी कसे खर्च होणार ? याचे उत्तर सीओईपी, पीएमसीने द्यावे. त्यामुळे जोपर्यंत ऑडिटर डॉ. नामदेव हेडाव स्वतः उपस्थित राहून आमच्या शंकाच निरसन करत नाहीत. तोपर्यंत काम सुरू करायला देणार नाही. नळ योजनेचे काम बंद पडावे अशी आमची इच्छा नसून ऑडीटरनी सभागृहात येऊन आमच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत, जनतेसमोर वस्तुस्थिती मांडावी अन् योजना पूर्ण करावी, अन्यथा संघर्ष अटळ आहे असा इशारा सावंतवाडीचे उपनगराध्यक्ष ॲड. अनिल निरवडेकर यांनी सोमवारी सावंतवाडी येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिला. यावेळी त्यांच्यासोबत नगरसेवक ॲड. सिद्धार्थ भांबुरे उपस्थित होत.
उपनगराध्यक्ष ॲड. निरवडेकर म्हणाले, शहरासाठी ५७ कोटींच्या नळपाणी योजनेला प्रशासकीय काळात ‘वर्क ऑर्डर’ देण्यात आली. जानेवारी २०२६ मध्ये नगरपरिषदेत भाजपाची सत्ता आली. प्रशासकीय काळात योजनेवर विशेष कार्य झालेल नाही. भाजप सत्ता आल्यानंतर या योजनेला खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली.
नळ पाणी योजनेबाबत ‘थर्ड पार्टी ऑडिट’चे सादरीकरण या एकाच विषयावर दि. २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी नगरपरिषदेत विशेष सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र, या बैठकीस ऑडिटरच अनुपस्थित राहीले. त्यामुळे या सभेत इतर प्रश्न घ्यायची गरजच नव्हती. २८ कोटी रूपये संबंधित ठेकेदाराला आतापर्यंत अदा करण्यात आलेत. दोन ऑडीट रिपोर्ट दिले असून त्याची कॉपी बैठकीत दिली. मात्र, आमच्या शंकाकुशंका होत्या. त्यासाठी ऑडिटरना बोलावून देखील ते उपस्थित राहिले नाही. त्यामुळे ती सभा तहकूब करण आवश्यक होते. मात्र, तसे झाले नाही.
ही योजना आम्हाला थांबावायची नसून जनतेच्या प्रश्नांची व खर्च झालेल्या पैशांचे उत्तर आम्हाला अपेक्षित आहेत. हे काम चुकीच्या पद्धतीने होत असल्याची तक्रार सिद्धार्थ भांबुरे यांनी दिली होती. त्यावेळी प्रभारी नगराध्यक्ष म्हणून सर्व नगरसेवकांच्या संमतीने मी हे काम बंद करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर ते पुन्हा सुरू झाले, नंतर ऑडीट करण्याची मागणी मी केली. त्याची दखल पालकमंत्री नितेश राणे यांनी घेतली. पालकमंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी यांना पाहणी करून याबाबतचा अहवाल आपणास सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी उपस्थित राहत पाहणी केली, सुचना केल्या. त्यामुळे ही योजना थांबावावी यासाठी आम्ही बोलत नसून २८ कोटी कुठे खर्च झाले, त्याचा विनीयोग कसा झाला ? याचा लेखाजोखा जनतेसमोर देण्याची जबाबदारी आमची आहे, असे ॲड. निरवडेकर म्हणाले.
सीओईपीचे ऑडिटर डॉ. हेडाव यांनी दोन ऑडीट रिपोर्ट दिलेत. पीएमसी व सीओईपीला यांना नियमाप्रमाणे ५७ कोटी पैकी प्रत्येकी ०.५० टक्के म्हणजे जवळपास १ कोटी देणार आहोत. त्यामुळे डॉ. हेडाव यांची स्वतः हजर राहून रिपोर्ट सादर करणे ही जबाबदारी होती. झालेल्या ऑडीट बघता पाच बीलांचे एक ऑडीट आहे. करारनाम्यानुसार २५ लाखांच्या वरील बीलांप्रमाणे १० ऑडीट होणे आवश्यक होते. मात्र, ५ बील घेऊन एकच ऑडिट केले गेले, दुसरही तसंच झालं. यावर आमच्या शंका आहेत, प्रश्न आहेत. याची शंकानिरसन होण आवश्यक आहे. तसेच करारनाम्याप्रमाणे काम झालय का ? हे पाहणे आवश्यक आहे. खोदाकामानंतर पाईप टाकल्यावर करारनाम्यानुसार त्यात कोटींग, खडीकरण झालेय का ? हा प्रश्न आहे. जागेवर येऊन झालेले कामाची पाहणी करूया. मी दाखवेन ठिकाणी प्रत्यक्ष खोदाई करून तेथे निविदेतील नियमाप्रमाणे काम झाले आहे का? याची प्रत्यक्ष पाहणी होणे गरजेचे आहे असे मी सांगितलं होते. मात्र, तसे झाले नाही. जर नियमानुसार काम झाले नाही तर दोन वर्षांनी याच्या दुरूस्तीची जबाबदारी नगरपरिषदेवर येणार आहे. त्यामुळे ते योग्य पद्धतीनेच होण अपेक्षित आहे. रिपोर्ट समाधानकारक असल्याचे ऑडिटर म्हणत असून आमच्या प्रश्नांची उत्तर त्यांनी सभागृहात दिली पाहिजे. ती घेतल्याशिवाय शांत बसणार नाही असा इशारा ॲड. निरवडेकर यांनी दिला.
कोल्ड मिक्स झाल्याच प्रशासन देखील मान्य करत. मग, ते कुठे झालं ? किती भागात झालं ? ते रिपोर्टमध्ये आले पाहिजे. सीओईपी व पीएमसीने यांचा खुलासा करण आवश्यक आहे. २८ मे पर्यंतचा रिपोर्ट दिला आहे. पुढील रिपोर्ट दिलेला नाही. त्यामुळे कोल्ड मिक्स झालं तर हा रिपोर्ट बरोबर कसा येतो ? असा सवाल निरवडेकर यांनी केला.
रनिंग बिल काढताना नियमाप्रमाणे त्यापैकी १० टक्के रक्कम न.प.कडे डिपॉझिट ठेवणे आवश्यक असते. मात्र, याबाबतीत ५ टक्क्यांची सेटलमेंट प्रशासनाकडून प्रशासकीय काळात केली गेल्याचा आरोप श्री निरवडेकर यांनी केला. आमची सत्ता आल्यानंतर हा ठराव आम्ही बदलून घेतला. मात्र, अशा अनेक चुकीच्या गोष्टी झाल्यात.
ऑडिटरनी सभागृहात येऊन आमच्या शंकांचे निरसन केल्यानंतर सावंतवाडीच्या जनतेला कमीत कमी वेळेत ही योजना पुर्ण करण्यासाठी उपनगराध्यक्ष म्हणून जबाबदारी घेणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
संपादक
