मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा दिल्याने आता जिल्हा बँकांच्या माध्यमातून मच्छीमारांना सहज कर्ज उपलब्ध होणार आहे : नितेश राणे
सिंधुदुर्ग / राजू तावडे
मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा दिल्याने आता जिल्हा बँकांच्या माध्यमातून मच्छीमारांना सहज कर्ज उपलब्ध होणार आहे. मच्छीमारांना कोणत्याही राज्यावर अवलंबून न ठेवता स्वावलंबी बनवणे हेच सरकारचे ध्येय असून वेंगुर्ला येथे देशातील पहिले बहुप्रजाती मत्स्यबीज केंद्र उभारत असल्याची माहिती राज्याचे मत्स्य व बंदर विकास मंत्री तथा सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री ना. नितेश राणे यांनी दिली.
मत्स्य व्यवसाय योजनांसाठी जिल्हा बँकांची (कोकण विभाग) एक दिवसीय कार्यशाळा सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती. या कार्यशाळेचे उद्घाटन ना. राणे यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करून झाले. यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी व्यासपीठावर MSC बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, NABARD चे CGM डॉ. ए. व्ही. भवानी शंकर, सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी, उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर, सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय सागर कुयेकर, MD दिलीप दिघे, CGM डॉ. अशोक माने आदी उपस्थित होते.
पुढे बोलताना ना. राणे म्हणाले, “आंतरराष्ट्रीय मार्केटमध्ये आपल्या माशाला मोठी किंमत आहे. मी मंत्री झालो तेव्हा खात्याचे बजेट तपासले, मुख्यमंत्र्यांनी ३० टक्के वाढ दिली. यापूर्वी राज्याची स्वतःची एकही योजना नव्हती, केवळ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेवर अवलंबून होतो. फयान वादळावेळी मदतीसाठी कोणताच निकष नव्हता. म्हणून आम्ही मच्छीमारांना कृषी दर्जा दिला.”
“आज आपण १२४० कोटींवर आहोत, २०२९ पर्यंत ५००० कोटींपर्यंत जाण्याचे लक्ष्य आहे. NABARD ने १००० कोटींची तरतूद केली आहे. मात्र ५ कोटींपेक्षा मोठे प्रकल्प मागणारे फक्त २ जण आहेत, ही मानसिकता बदलायला हवी. आंध्रप्रदेशच्या मच्छीमारांप्रमाणे मोठा विचार आपल्या मच्छीमारांनीही करावा. यासाठी ही कार्यशाळा महत्त्वाची आहे,” असे आवाहन त्यांनी केले.
“आतापर्यंत मत्स्यबीजासाठी कर्नाटक, आंध्रप्रदेशवर अवलंबून राहावे लागत होते. आता वेंगुर्ला येथे पुढील १२ महिन्यात देशातील पहिले मत्स्यबीज केंद्र उभे राहील. तसेच विभागात साडेचारशे नवीन पदांची भरती सुरू आहे,” असेही राणे यांनी सांगितले.
यावेळी सिंधुदुर्ग बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी म्हणाले, “राणे साहेब मंत्री झाल्यापासून मच्छीमारांचा अनेक वर्षांचा प्रलंबित प्रश्न असलेला शेतकरी दर्जाचा प्रश्न सुटला. KCC चे प्रमाण वाढवण्यासाठी आणि खाजगी व्यापाऱ्यांची मोनोपोली मोडण्यासाठी मच्छीमार सहकारी संस्थांना कमी व्याजदरात कर्ज देणे गरजेचे आहे.
यावेळी विद्याधर अनास्कर प्रशासक महाराष्ट्र राज्य सह.बँक लि.मुंबई डॉ.ए व्ही भवानीशंकर,मुख्य
सरव्यवस्थापक राष्ट्रीय बँक पुणे,दिलीप दिघे कार्यकारी संचालक महाराष्ट्र राज्या सह. बँक,यांनी उपस्थितांना मोलाचे मार्गदर्शन केले व उपस्थितांनी मांडलेल्या समस्यांचे निराकारण केले
या कार्यशाळेला ठाणे जिल्हा बँकेचे CEO श्रीकांत पढारे, रत्नागिरीचे CEO डॉ. गिमणेकर, रायगडचे व्यवस्थापक हावरे, सिंधुदुर्गचे CEO अनिरुद्ध देसाई, NABARD चे DDM अविनाश तिवारी व दिपाली माळी, AGM पियुष, LDM गावडे, पशुसंवर्धन अधिकारी समीर बिळोलीकर, संचालक ॲड. प्रकाश बोडस, गजानन गावडे, व्हिक्टर डान्टस, विठ्ठल देसाई, सौ. निता राऊळ, सौ. प्रज्ञा ढवण, विद्याधर परब, आत्माराम ओटवणेकर, विद्याप्रसाद बांदेकर आदींसह कोकण विभागातील बँक अधिकारी व मत्स्य विभागाचे अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
संपादक
