कार्यकारी अभियंता बनावट सही करून अपहार केल्या प्रकरणी मोहन केळुसकर यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर
सिंधुदुर्गनगरी/ देवयानी वरसकर
कणकवली येथील शासकीय ठेकेदार मोहन विद्याधर केळुसकर यांना कार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग सिंधुदुर्ग यांच्या बनावट सही प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. अर्जदार यांच्यावतीने ऍड. श्रीकृष्ण गणबावले,ऍड. राजेंद्र रावराणे, व ऍड. पृथ्वीराज रावराणे यांनी काम पाहिले.
याबाबत सविस्तर हकीकत अशी की सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे कार्यकारी अभियंता राजेंद्र नामदेव सावंत यांनी दिनांक 16/6/2026 रोजी सिंधुदुर्ग नगरी पोलीस ठाण्यात सदर बाबत फिर्याद दाखल केली. सदर फिर्यादीमध्ये त्यांनी मोहन विद्याधर केळुसकर राहणार कणकवली याने कंत्राटदार ओमकार तुळशीराम पाताडे राहणार सुकळवाड तालुका मालवण यांचे कडून आपल्या सहीचे बनावटीकरण करून ती खरी असल्याचे भासवून प्रस्ताव व देयकांवर खोट्या सह्या करून व ते जिल्हा परिषदेकडे सादर करून वित्त विभागातून सहा लाख 76 हजार 558 एवढी रक्कम बेकायदेशीर त्या स्वतःच्या खात्यावर अदा करून घेतले, तसेच ओमकार नंदकुमार पडते,राहणार कुडाळ. मंदार आनंद दामोदर, राहणार पडवे.लक्ष्मण शिवराम राऊळ, राहणार कारिवडे ओंकार तुळशीराम पाताडे,राहणार सुकळवाड,यांनी संगनमत करून 30/9/25 ते दिनांक 16 /2/26 या कालावधीत कार्यकारी अभियंता नावाचा शिक्का मारून व खोट्या सह्या करून प्रस्ताव देयकांवरील दहा लाख 43 हजार 441 एवढी रक्कम बेकायदेशीर रित्या मिळवण्याच्या उद्देशाने सादर केले,अशा आशयाची फिर्याद दाखल केली सदर फिर्यादीवरून सिंधुदुर्गनगरी पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा रजिस्टर नंबर 43/26 भारतीय न्याय संहिता कलम 35, 318/4,336/2,336 /3, 338 340/2 अन्वये गुन्हा दाखल केला.या प्रकरणी दर्शविण्यात आलेला आरोपी क्रमांक एक मोहन विद्याधर केळुस्कर यांनी सिंधुदुर्ग येथील सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीनाकरिता अर्ज दाखल केला होता.हा अर्ज सत्र न्यायालयाने नामंजूर केल्याने त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर येथील सर्किट बेंच समोर अटकपूर्व जामीन दाखल केला होता.या जामीन अर्जाची सुनावणी न्यायमूर्ती मेहरोझ पठाण यांचे समोर पूर्ण झाली व उच्च न्यायालयाने मोहन विद्याधर केळुसकर यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. व आरोपीने आठवड्यातून दोन वेळा शुक्रवार आणि शनिवारी पोलीस स्टेशनमध्ये उपस्थित राहुल पोलिसांना तपास कामात सहकार्य करण्याची अट घातली आहे.
संपादक
