सचिवांच्या पगारासाठी जिल्हा बँक देणार दरवर्षी ९० लाख: अध्यक्ष मनीष दळवी
सिंधुदुर्ग / राजू तावडे
विकास सहकारी संस्थांना सक्षम करण्यासाठी जिल्हा बँकेने मागील पाच वर्षांत प्रत्येक संस्थेला दरवर्षी २० हजार रुपये व्यवस्थापन खर्च, सचिवांसाठी मेडिक्लेम इन्शुरन्स व उत्तम वसुलीसाठी बक्षीस योजना राबवली आहे, असे प्रतिपादन सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी केले. सावंतवाडी येथील मंगिरीश हॉलमध्ये मंगळवारी आयोजित प्राथमिक विकास संस्था संवाद कार्यक्रम’त ते बोलत होते.
श्री. दळवी म्हणाले, १४४ सचिवांच्या वेतन फरकाची रक्कम ९० लाखांपेक्षा जास्त आहे. संचालक मंडळाच्या मंजुरीने पुढील पाच वर्षे दरवर्षी ९० लाख रुपये बँक स्वतःच्या नफ्यातून सचिवांच्या पगारासाठी देणार आहे. यामुळे संस्थांना चांगल्या दर्जाची सेवा मिळून कारभार पारदर्शक व गतिमान होईल.
“शेती किंवा बिगर शेती कर्जासाठी सध्या ९० ते १०० दिवस लागतात. त्यामुळे शेतकरी राष्ट्रीयकृत बँकांकडे जातो. यावर मार्ग काढण्यासाठी बँकेने नवीन प्रणाली सुरू केली आहे. यामुळे बिगर शेती कर्ज फक्त ७ दिवसांत मंजूर होणार आहे, असे दळवी यांनी जाहीर केले.
नाबार्डच्या ४% व्याजदर योजनेत गोदाम बांधण्यासाठी ४० लाखांपर्यंत कर्ज मिळते. यातील १% व्याजही जिल्हा बँक भरणार असल्याने संस्थांना शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज मिळेल.
यावेळी दि. ३० जून २०२६ अखेर बँकेच्या कर्जाची १००% वसुली करणाऱ्या २० विकास संस्थांचा अध्यक्ष मनीष दळवी व संचालक गजानन गावडे, महेश सारंग, रविंद्र मडगांवकर, विद्याधर परब यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.
या कार्यक्रमास माजी संचालक गुरूनाथ पेडणेकर, मधुकर देसाई, गजानन सावंत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिरुद्ध देसाई, दत्ताराम गावडे, के. बी. वरक, वसंत हडकर, संजय डंबे, विलास धुरी, सौ. सोनाली चव्हाण, अमोल शिंदे तसेच संस्थांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव व सभासद मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. प्रास्ताविक अनिरुद्ध देसाई यांनी केले तर सूत्रसंचालन अमोल शिंदे यांनी केले.
संपादक
