आरोग्य संचालकांना कोल्हापूर सर्किट बेंच मध्ये हजेरीचे आदेश ट्रामा केअर युनिट : अभिनवची जनहित याचिका
कोल्हापूर/ प्रतिनिधी
सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयातील ट्रामा केअर युनिट संदर्भात उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने आरोग्य विभागाला तंबी देत थेट आरोग्य संचालकांनाच 20 आँगस्ट च्या सुनाणीस हजर राहाण्याचे आदेश दिले.
अभिनव फाऊंडेशन सिंधुदुर्ग ने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेची आज न्यायमूर्ती निरज धोते, न्यायमूर्ती शमिँला देशमुख यांच्या समोर सुनावणी झाली. अभिनव फाऊंडेशन तफेँ वकील महेश राऊळ यांनी सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशाचा संदर्भ देत गंभीर मुद्दे उपस्थित केले. सर्वोच्च न्यायालयाने भारतातील सर्व राज्यां मध्ये आणि केंद्र शासीत प्रदेशांमध्ये ट्रामा केअर युनिटची व्यवस्था करुन रुग्णांचे प्राण वाचविण्यासंदर्भात स्पष्ट आदेश दिले आहेत. मात्र यासंबंधी आरोग्य विभाग अजिबात गंभीर नाही. सावंतवाडी उप जिल्हा रुग्णालयातील ट्रामा केअर युनिट मध्ये 2013 पासून तज्ञ वैद्यकीय अधिकारी नाहीत. सावंतवाडी च्या ट्रामा केअर युनिट मधील सर्व च्या पाच वैद्यकीय अधिकारी पदे रिक्त आहेत. आरोग्य विभागानेच पत्रात उल्लेख केल्या प्रमाणे 21 नियमित वैद्यकीय अधिकारी पदां पैकी केवळ तीन वैद्यकीय अधिकारी कार्यरत आहेत. जनहित याचिका दाखल झाली. यापूर्वी सुनावणी प्रक्रिया झाली त्यावेळी पाच तरी वैद्यकीय अधिकारी नियमित होते. मात्र आता नियमित वैद्यकीय अधिकारी यांची संख्या उलट घटली आहे. ती जेमतेम तीन वर आली आहे.
बाकी कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी हे तात्पुरते आणि प्रशिक्षणाथीँ आहेत. सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयातून कंत्राटी आणि आय.पी.एच.एस. आणि बंधपत्रित असे वैद्यकीय अधिकारी देऊन सेवा नियमित देण्याचा प्रयत्न आहे, असा दावा सरकारी वकिल कालेल यांनी केला. मात्र याला हरकत घेत वकील महेश राऊळ यांनी ट्रामा केअर युनिट ची सद्यस्थिती समोर ठेवली. ट्रामा केअर युनिट ला एकही नियमित वैद्यकीय अधिकारी नसणे, सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयातून महिन्याला 160 पेशंट गोबा बांबुळी आणि अन्य रुग्णालयात पाठवणे; हे रुग्णालयाची कसली कार्यक्षमता दर्शवते, असा प्रश्न राऊळ यांनी उपस्थित केला.
सरकारी वकिलांनी डॉक्टरांची भरती प्रक्रिया सुरु असल्याचा दावा केला. यासंदर्भातील वेळापत्रक, ट्रामा केअर युनिट सक्षमीकरणाबाबतची माहिती घेऊन आता आरोग्य संचालकांनीच न्यायालयात हजर राहावे, असे आदेश
कोल्हापूर सर्किट बेंचने दिले. यापूर्वी जिल्हा शल्यचिकित्सक यांनी वारंवार प्रतिज्ञापत्रे दाखल करुन फारसे काही झालेले नाही. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकारी यांनीच उत्तरदायित्व घेऊन हजर राहाणे आवश्यक असल्याकडे वकिल राऊळ यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. अभिनव फाऊंडेशनच्या या जनहित याचिकेवर आज झालेल्या सुनावणीस आरोग्य कृती समितीचे अध्यक्ष एन।बी.रेडकर, सचिव तेजस परब, राहुल परब हजर होते. अभिनव फाऊंडेशन तफेँ वकिल महेश राऊळ आणि निरज लवटे यांनी बाजू मांडली.
संपादक
