सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात १० ते २४ ऑक्टोबर कालावधीत मनाई आदेश जारी
सिंधुदुर्ग राजू तावडे
आगामी काळातील नवरात्रौत्सव, धम्मचक्र प्रवर्तन दिन आणि दसरा या सणांच्या पार्श्वभूमीवर, तसेच जिल्ह्यातील विविध आंदोलने आणि कायदा-सुव्यवस्थेची परिस्थिती लक्षात घेता सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात दिनांक १० ऑक्टोबर २०२६ (रात्री ००.०१ वा.) ते २४ ऑक्टोबर २०२६ (रात्री २४.०० वा.) या कालावधीत महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१) (अ) ते (फ) आणि ३७ (३) नुसार मनाई आदेश जारी करण्यात आला आहे. यासंदर्भातील अधिसूचना सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी निर्गमित केली आहे.
पोलीस अधीक्षक, सिंधुदुर्ग यांनी दिलेल्या अहवालानुसार, जिल्ह्यात ११ ऑक्टोबरपासून नवरात्रौत्सव सुरू होत असून विविध ठिकाणी दुर्गादेवीची मूर्ती स्थापना, गरबा व दांडिया कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. तसेच २० ऑक्टोबर रोजी धम्मचक्र प्रवर्तन दिन व दसरा सण साजरा होणार आहे.
याशिवाय, जिल्ह्यात अणुऊर्जा प्रकल्प, शक्तीपीठ महामार्ग, आंबा व काजू बागायतदारांचे प्रश्न, स्मार्ट मीटर, इंधन दरवाढ, खनिज सर्व्हेक्षण आणि आरक्षण या मुद्यांवरून विविध पक्ष व संघटनांकडून आंदोलने, मोर्चे व उपोषणे आयोजित केली जात आहेत. सोशल मीडियावर धार्मिक भावना दुखावणारे आक्षेपार्ह संदेश पसरवून जातीय तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न होण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याने कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या कालावधीत (कलम ३७ नुसार)तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका, सुरे, काठ्या किंवा इजा पोहोचवू शकेल अशी कोणतीही वस्तू बाळगण्यास सक्त मनाई आहे. स्फोटक अथवा दाहक पदार्थ घेऊन फिरण्यास मनाई आहे. दगड किंवा फेकावयाची साधने जमा करणे अथवा बाळगणे यावर बंदी आहे.आक्षेपार्ह चित्रे, प्रतिमा किंवा आकृतींचे प्रदर्शन करण्यास बंदी आहे. जातीय वा सामाजिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे, गाणी म्हणणे किंवा आक्षेपार्ह घोषणा देण्यास मनाई आहे. पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींनी एकत्र जमणे, सभा घेणे व मिरवणुका काढणे यावर बंदी घालण्यात आली आहे.
सरकारी कर्तव्य बजावणारे शासकीय कर्मचारी, पोलीस अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेतलेल्या व्यक्ती, तसेच विवाह सोहळे, धार्मिक समारंभ आणि अंत्ययात्रा/प्रेतयात्रा यांना या आदेशातून वगळण्यात आले आहे.
दरम्यान, मिरवणुका व ध्वनिक्षेपक वापरासाठी संबंधित पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी किंवा पोलीस अधीक्षकांची परवानगी घेणे आवश्यक राहील. या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तींवर महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ च्या कलम १३५ नुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे.


