सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचे दिनांक १७ ऑक्टोबर, २०२६ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन
सिंधुदुर्गनगरी देवयानी वरसकर
महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ (गट-क) यांच्या वतीने दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना ‘समान काम, समान वेतन’ या धर्तीवर आर्थिक लाभ व वेतनवाढ मिळावी, या मागणीसाठी टप्प्याटप्प्याने आंदोलनाची घोषणा करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाकडून ३१ जानेवारी, २०२५ रोजी दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारीत वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे मंजूरीकरीता पाठविणेत आलेला आहे. याबाबत महासंघामार्फत वारंवार पाठपुरावा करुन देखील शासन दरबारी वेतनवाढीचा प्रस्ताव गांभीर्याने घेतला जात नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाने मा. उच्च न्यायालय, मुंबई तसेच महाराष्ट्र शासनाला आंदोलन व संपाची नोटीस दिली होती.
त्या अनुषंगाने या आंदोलनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात आज दिनांक १७ ऑक्टोबर, २०२६ रोजी सिंधुदुर्ग जिल्हयातील सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचारी यांनी मा. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. त्यावेळी सदर वेतनवाढ संदर्भातील निवेदन मा. जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांना देणेत आले. मा. उच्च न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ मंजूर करणेसाठी सिंधुदुर्ग जिल्हयातील सर्व सेवानिवृत्त कर्मचारी गट-क, लघुलेखक, बेलिफ कर्मचारी व गट-ड च्या कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला. न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी सनदशीर मार्गाने पुकारलेल्या आंदोलनाची शासन दरबारी दखल घेऊन कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबाबत योग्य तो निर्णय घेऊन शासन कर्मचाऱ्यांना न्याय देईल अशी न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना आशा आहे.
‘समान काम समान वेतन’ या धर्तीवर ना. उच्च न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना वेतनाचे लाभ मिळावेत या प्रमुख मागणीकरीता हे आंदोलन करण्यात येत असून शासन या मागण्यांबाबत कोणती भूमिका घेते, याकडे राज्यातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
संपादक
