देवस्थान इनाम निर्मूलन मसुद्याला महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचा तीव्र विरोध
सिंधुदुर्ग/ राजू तावडे
महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल आणि वन विभागाने प्रस्तावित केलेल्या “महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम २०२६” या मसुद्याला महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने तीव्र विरोध दर्शविला आहे. महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या वतीने राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि महसूल मंत्री यांना सावंतवाडी नायब प्रांतधिकारी मनोज मुसळे यांच्या मार्फत निवेदन देऊन हा मसुदा तात्काळ मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
या निवेदनात म्हटले आहे की, प्रस्तावित अधिनियमामुळे राज्यातील देवस्थान इनाम जमिनींचे अस्तित्व धोक्यात येणार असून मंदिरांच्या मालकीच्या जमिनी कब्जेदार, मिरासदार, पुजारी किंवा अन्य धारकांच्या नावावर जाण्याचा मार्ग मोकळा होईल. यामुळे मंदिरांचे पारंपरिक उत्पन्नाचे स्रोत संपुष्टात येण्याची भीती आहे.
महासंघाच्या म्हणण्यानुसार, देवस्थान इनाम जमिनी या देवतेच्या मालकीच्या असून भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४, २५, २६ आणि ३००-अ अंतर्गत धार्मिक संस्थांना मिळालेल्या घटनात्मक अधिकारांचे या मसुद्यामुळे उल्लंघन होत आहे. देवस्थानांची मूर्ती ही कायदेशीर व्यक्ती मानली जाते, त्यामुळे तिची मालमत्ता अशा प्रकारे हस्तांतरित करणे असंवैधानिक असल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे.
प्रस्तावित महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम २०२६ तात्काळ मागे घ्यावा. देवस्थान जमिनींचे संरक्षण करण्यासाठी स्वतंत्र कठोर कायदा लागू करावा. देवस्थान जमिनींवरील अतिक्रमण रोखण्यासाठी अँटी लँड ग्रॅबिंग कायदा लागू करावा. मसुद्यावर सूचना व हरकती नोंदविण्यासाठी किमान दोन महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी. अशा मागण्या निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या आहेत.
महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या या निवेदनाची शासनाने गांभीर्याने दखल घ्यावी, अन्यथा राज्यभर आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला आहे. यावेळी चंद्रकांत बिले, एकनाथ सावंत, दिलीप आठलेकर, शिवराम देसाई, बाळा डांगी, सचिन गवस, मंगेश गावडे, बाबू परब, रामचंद्र गुरव , विलास गावकर, विनायक परब, उत्तम परब, रवी भिसे, पुंडलिक सावंत, शरद राऊळ, रघुनाथ सावंत, दत्ताराम सावंत, प्रमोद परब, प्रदीप देसाई, सुभाष परब, चंद्रकांत बिले, एकनाथ सावंत, दिलीप आठलेकर, आदी उपस्तिथ होते.
संपादक
