दिव्यांगांच्या आरोग्य संरक्षणासाठी जिल्हा परिषदेचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
सिंधुदुर्गनगरी / देवयानी वरसकर
दिव्यांग व्यक्तींना आरोग्य संरक्षणाच्या सुविधा उपलब्ध करून देणे, त्यांच्या हक्कांविषयी जनजागृती करणे तसेच शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ अधिकाधिक पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्याच्या उद्देशाने आयोजित करण्यात आलेला ‘निरामय आरोग्य विमा योजना व कायदेशीर पालकत्व’ विषयावरील दिव्यांग जनजागृती कार्यक्रम उत्साहात संपन्न झाला.
जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग, जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग, यशवंतराव चव्हाण सेंटर, महात्मा गांधी सेवा संघ संचलित जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र, सिंधुदुर्ग तसेच सिंधुदुर्ग भंडारी एज्युकेशन सोसायटी यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित या कार्यक्रमात सुमारे १७० दिव्यांग व्यक्ती, पालक, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी व नागरिक सहभागी झाले.
कार्यक्रमास जिल्हा परिषद अध्यक्ष श्री. प्रमोद कामत, उपाध्यक्ष श्री. तुकाराम साईल, वित्त व बांधकाम सभापती श्री. संतोष साटवीलकर तसेच उपजिल्हाधिकारी सौ. प्रतिभा वराळे यांची प्रमुख उपस्थिती लाभली.
यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष श्री. प्रमोद कामत यांनी जिल्ह्यातील दिव्यांग व्यक्तींना ‘निरामय आरोग्य विमा’ योजनेचा अधिकाधिक लाभ मिळावा, या उद्देशाने जिल्हा परिषद निधीतून ५ लाख रुपयांचे आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली. या निधीतून पात्र लाभार्थ्यांसाठी प्रत्येकी ५०० रुपयांचा वार्षिक विमा हप्ता जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग भरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील अधिकाधिक दिव्यांग लाभार्थ्यांना निरामय आरोग्य विमा योजनेचा लाभ घेणे सुलभ होणार आहे.
कार्यक्रमात कोल्हापूर येथील परिवार सह्याद्री संस्थेचे उपाध्यक्ष श्री. निलेश वालावलकर यांनी राष्ट्रीय न्यासामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या ‘निरामय आरोग्य विमा योजना’ची माहिती दिली. तसेच मुंबई येथील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या आरोग्य, दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिक विभागाच्या विभागप्रमुख सौ. दिपिका शेरखाने-व्हटकर यांनी राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, १९९९ अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या कायदेशीर पालकत्व (Legal Guardianship) विषयक तरतुदींवर मार्गदर्शन केले.
उपजिल्हाधिकारी सौ. प्रतिभा वराळे यांनी शासनाच्या विविध दिव्यांग कल्याणकारी योजनांची माहिती देत यूडीआयडी (UDID) कार्डचे महत्त्व अधोरेखित केले. जिल्ह्यातील ८१८ लाभार्थ्यांनी अद्याप यूडीआयडी कार्ड प्राप्त केले नसल्याची माहिती देऊन त्यांनी संबंधितांनी तातडीने नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन केले.
संवाद सत्रात दिव्यांग व्यक्ती व पालकांनी विविध समस्या मांडल्या. यावर सकारात्मक प्रतिसाद देत प्रशासन दिव्यांग लाभार्थ्यांच्या समस्या प्राधान्याने सोडविण्यास कटिबद्ध असल्याचे आश्वासन देण्यात आले.
कार्यक्रमाच्या प्रारंभी जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी श्री. गुरुराज परिट यांनी स्वागत केले, तर जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्राचे प्रकल्प संचालक श्री. विजय कान्हेकर यांनी कार्यक्रमाची उद्दिष्टे स्पष्ट केली. जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्राचे समन्वयक श्री. अनिल शिंगाडे यांनी आभार प्रदर्शन केले.
संपादक
