पोक्सो आणि बलात्काराच्या आरोपातून तरुणाची निर्दोष मुक्तता: सिंधुदुर्ग विशेष न्यायालयाचा निर्णय
सिंधुदुर्गनगरी/ देवयानी वरसकर
प्रेमसंबंधातून उद्भवलेल्या प्रकरणांमध्ये केवळ भावनांच्या आधारावर नव्हे, तर सबळ पुराव्यांवरच न्यायदान केले जाते, असे स्पष्ट करत सिंधुदुर्ग येथील विशेष पोक्सो (POCSO) न्यायालयाने एका २३ वर्षीय तरुणाची सर्व आरोपातून निर्दोष मुक्तता केली आहे. आरोपी अजिंक्य उमेश पोमेंटकर (रा. टेंबवली, देवगड) याच्यावर भारतीय दंड संहिता (IPC) आणि पोक्सो कायद्यांतर्गत दाखल असलेल्या गुन्ह्यांतून विशेष न्यायाधीश डॉ. सुधीर एम. देशपांडे यांनी त्याची सुटका केली. या खटल्यात आरोपीच्या वतीने अ‍ॅड. प्रकाश बोडस यांनी आरोपीची बाजू मांडली.
याबाबतची हकीकत पुढीलप्रमाणे आहे.
फिर्यादी आणि आरोपीची फेसबुकवर ओळख होऊन त्यांच्यात प्रेमसंबंध निर्माण झाले होते. लग्नाचे आमिष दाखवून आरोपीने आपल्याला विविध ठिकाणी नेले व शारीरिक संबंध ठेवले, असा आरोप करत पीडितेने विरार आणि मालवण पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती. या आधारे पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करून दोषारोपपत्र सादर केले होते.
न्यायालयाचे प्रमुख निरीक्षण व अ‍ॅड. प्रकाश बोडस यांनी युक्तिवाद केला.
सुनावणीदरम्यान आरोपीचे वकील अ‍ॅड. बोडस यांनी मांडलेले कायदेशीर युक्तिवाद, विविध सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांचे दाखले आणि पुराव्यांतील गंभीर त्रुटी ग्राह्य धरत न्यायालयाने खालील महत्त्वाचे मुद्दे अधोरेखित केले.
वयाचा पुरावा सिद्ध करण्यात अपयश: फिर्यादीचे वय घटनेच्या वेळी १८ वर्षांपेक्षा कमी होते हे सिद्ध करण्यासाठी सादर करण्यात आलेला जन्मदाखला कायदेशीररीत्या सिद्ध झाला नाही, असा मुद्दा आरोपीच्या वकिलांनी लावून धरला. मूळ नोंदवही किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांची साक्ष न झाल्याने पीडिता ‘अल्पवयीन’ असल्याचे सिद्ध करण्यात सरकारी पक्ष अपयशी ठरला.
स्वखुशीने सोबत राहणे: पीडिता स्वतःच्या मर्जीने आरोपीसोबत विविध ठिकाणी राहिली होती. या काळात ती आईच्या संपर्कात होती व तिच्याकडे मोबाईलही उपलब्ध होता. मुख्य म्हणजे प्रेमसंबंधावर आधारीत प्रकरणात केवळ तरुण मुलगाच दोषी मानता येणार नाही; तर तोच ख-या अर्थाने पिडीत ठरतो. पौगंडावस्थेतील मुलांना शरीरसंबंधाबाबत, त्याबाबतचे योग्य वयाबाबत माहिती देण्यात आणि तरुण मुलामुलींवर आवश्यक संस्कार करण्यामध्ये आपण सर्व समाज दुर्लक्ष करतो म्हणून अशी प्रकरणे उद्भवतात. त्यामुळे कोणा एका तरुणाला शिक्षा करण्यापेक्षा तरुण मुलांमध्ये जागृती व प्रबोधन करणे आवश्यक असल्याबाबत अ‍ॅड. बोडस यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
परस्परविरोधी जबानी व वैद्यकीय पुरावे: पीडितेने पोलिसांना दिलेल्या सुरुवातीच्या माहितीमध्ये शारीरिक संबंध झाले नसल्याचे सांगितले होते, ही बाब अ‍ॅड. बोडस यांनी साक्षीदारांच्या उलटतपासणीत स्पष्ट केली. तसेच वैद्यकीय तपासातही लैंगिक अत्याचार झाल्याचे निश्‍चितपणे सिद्ध झाले नाही.
वैद्यकीय अहवाल लपवणे: आरोपीची झालेली वैद्यकीय तपासणी आणि त्याचा अहवाल सरकारी पक्षाने न्यायालयात सादर न केल्याने, अ‍ॅड. बोडस यांच्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने यावर प्रतिकूल निष्कर्ष नोंदवला.
न्यायालयाचा अंतिम आदेश:
“न्यायालय पुराव्यांवर शिक्षा देते, भावनांवर नाही; शक्यतेवर नाही, तर निष्कर्षांवर आधारित निर्णय दिला जातो,” असे नमूद करत विशेष न्यायालयाने अ‍ॅड. बोडस यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून आरोपी अजिंक्य पोमेंटकर याला भा.दं.वि. कलम ३६३, ३६६, ३७६ आणि पोक्सो कायद्याच्या कलम ४, ६, ८ व १२ अंतर्गत लावण्यात आलेल्या सर्व आरोपातून सन्मानपूर्वक निर्दोष मुक्त केले.
संपादक
