महाराष्ट्रातील मच्छीमारांना किरकोळ दरात डिझेल मिळण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा
सिंधुदुर्ग / राजू तावडे
महाराष्ट्रातील यांत्रिक मासेमारी नौका आणि मच्छीमार सहकारी संस्थांना घाऊक दराऐवजी प्रचलित किरकोळ दरात डिझेल उपलब्ध करून देण्यासाठी मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी नवी दिल्लीमध्ये केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांची भेट घेतली. मंत्री राणे यांनी केलेल्या मागणीला केंद्रीय मंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. मच्छीमारांच्या इंधन खर्चाचा भार कमी करून त्यांच्या व्यवसायाला आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी केंद्रस्तरावर आवश्यक कार्यवाही करण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेण्यात आली आहे.
या बैठकीला महाराष्ट्र राज्य मच्छिमार संस्था संघाच्या अध्यक्षा ज्योती राजेश मेहेर, सिंधुदुर्ग जिल्हा मच्छिमार संस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष मेघनाद गणपत धुरी, रत्नागिरी जिल्हा मच्छिमार सहकारी संघाचे अध्यक्ष हरेश्वर हरिश्चंद्र कालेकर, देवगड यांत्रिक नौका मालक संघाचे उपाध्यक्ष ज्ञानेश्वर सूर्यकांत खवळे, देवगड फिशर मेन्स सोसायटीचे तज्ञ संचालक सचिन दत्ताराम कदम, मुंबई जिल्हा मच्छिमार सहकारी संघाचे अध्यक्ष रामदास पांडुरंग संघ, रायगड जिल्हा मच्छिमार सहकारी संघाचे अध्यक्ष प्रल्हाद दिनेश पाटील तसेच देवगडचे नगरसेवक व मच्छिमार निवृत्ती रविंद्र तारी उपस्थित होते.
महाराष्ट्रातील सात किनारी जिल्ह्यांमध्ये १३७ मच्छीमार सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून सुमारे ८,१९० यांत्रिक मासेमारी नौका कार्यरत आहेत. या नौका मासेमारीसाठी मोठ्या प्रमाणावर डिझेलवर अवलंबून आहेत. मात्र, घाऊक आणि किरकोळ डिझेल दरातील मोठ्या फरकामुळे मच्छीमारांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत असून, त्याचा थेट परिणाम मासेमारी व्यवसायाच्या आर्थिक बाबीवर होत आहे. सामान्य ग्राहकांना प्रचलित किरकोळ दरात डिझेल उपलब्ध होत असताना, मोठ्या प्रमाणात खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांच्या श्रेणीत मच्छीमार सहकारी संस्थांचा समावेश होत असल्याने त्यांना घाऊक दर लागू होतो. त्यामुळे डिझेलच्या दरातील मोठ्या तफावतीचा फटका मच्छीमारांना सहन करावा लागत आहे. परिणामी मासेमारीच्या फेऱ्या कमी होणे, उत्पन्नात घट होणे आणि मासेमारीशी संबंधित रोजगारावर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ही बाब लक्षात घेऊन मंत्री श्री. राणे यांनी केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांना पत्राद्वारे मच्छीमारांच्या अडचणींकडे लक्ष वेधले. पात्र यांत्रिक मासेमारी नौका आणि मच्छीमार सहकारी संस्थांना प्रचलित किरकोळ दरात डिझेल उपलब्ध करून द्यावे, तसेच यासाठी तेल विपणन कंपन्यांच्या माध्यमातून योग्य यंत्रणा निर्माण करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
याशिवाय मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रासाठी स्वतंत्र किंमत यंत्रणा अथवा समतुल्य मदत यंत्रणा उपलब्ध करून देण्याचाही पर्याय विचारात घ्यावा, अशी विनंती करण्यात आली आहे. डिझेल हा यांत्रिक मासेमारी नौकांचा प्रमुख इंधन स्रोत असल्याने इंधन खर्चात दिलासा मिळाल्यास मच्छीमारांच्या व्यवसायाची आर्थिक व्यवहार्यता वाढण्यास मदत होणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने यापूर्वीही केंद्र सरकारकडे हा प्रश्न मांडला असून, २३ मार्च २०२६ रोजी केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय मंत्र्यांकडेही याबाबत पाठपुरावा करण्यात आला होता. आता केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाकडे हा विषय मांडण्यात आल्याने त्यावर सकारात्मक कार्यवाही होण्याची अपेक्षा मंत्री राणे यांनी व्यक्त केली आहे.
केंद्रीय स्तरावरून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याने महाराष्ट्रातील मच्छीमारांना डिझेलच्या दरातील तफावतीपासून दिलासा मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. मच्छीमारांच्या उपजीविकेचे संरक्षण, सागरी मत्स्य व्यवसायाची आर्थिक स्थिरता आणि किनारपट्टीवरील रोजगार टिकविण्यासाठी राज्य सरकारचा हा पाठपुरावा महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. मच्छीमारांच्या हितासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या समन्वयातून लवकरात लवकर योग्य तोडगा निघावा, यासाठी मंत्री राणे सातत्याने पाठपुरावा करीत आहेत.
संपादक
