आरक्षित असूनही गर्दीमुळे उभ्याने प्रवास झाला… रेल्वेला ५० हजारांची भरपाई देण्याची ग्राहक न्यायालयाचे आदेश
तिरूवनंतरपूरम/ वृत्तसंस्था
केरळ कंज्यूमर कमीशनने भारतीय रेल्वेला त्यांच्या सुविधांच्या कमतरतेमुळे एका प्रवाशाला 50 हजार रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. या रिपोर्टनुसार, प्रवाशाने तक्रार नोंदवली की, कंफर्म तिकीट असुनही त्याला पूर्ण रात्र गर्दीच्या डब्ब्यात उभं राहून न झोपता रात्र काढावी लागली. तिरुवनंतपुरम जिल्हा उपभोक्ता निवारन आयोगाने प्रवाशाला झालेल्या मानसिक त्रासासाठी भरपाई दिली आहे. आयोगाचे अध्यक्ष पी.व्ही. जयराजन, सद्सय प्रीता जी नायर, विजू व्ही आर, दक्षिणी रेल्वे मुख्यालयाचे महाप्रबंधक, दक्षिण पश्चिम रेल्वेचे महाप्रबंधक आणि तिरुवनंतपुरमचे अतिर्कत मंडल रेल्वे प्रबंधक यांनी संयुक्तरित्या किंवा वेगवेगळ्या प्रवासांना 50,000 रुपयांचा दंड देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यांनी या प्रकरणाच्या खर्चाचे 3 हजार रुपयांची भरपाई करण्याचीही सूचना केली आहे.
29 जूनला दिलेल्या आपल्या आदेशात उपभोक्ता आयोगाने म्हटलंय की, फक्त दावा करणं पुरेसं नसतं. तर ते सिद्ध करण्यासाठी पुरावेही गरजेचे असतात. आयोगाने म्हटलंय की, रेल्वेकडून असा कोणताही पुरावा सादर करण्यात आला नाही की, जेणेकरून हे सिद्ध करता येईल की, आरक्षित डब्यातून विनातिकीट किंवा अनारक्षित प्रवाशांना बाहेर काढल्यामुळे ती समस्या सोडवली गेली होती. यामुळे याला रेल्वेच्या सेवेतील कमतरता मानलं जाईल. तक्रार करणाऱ्या प्रवाशाने बंगळुरूहून कोच्चुवेली जाण्यासाठी कंफर्म कोट्यात कंफर्म तिकीट बुक केलं होतं.
पण ट्रेनमध्ये चढल्यानंतर त्याने पाहिलं की, आरक्षित डब्बा पूर्णपणे भरला आहे आणि त्यात मोठ्या संख्येत अनारक्षित प्रवासीही उपस्थित होते. यामुळे त्यांना खुप त्रास झाला. त्यांनी रेल्वेच्या कस्टमर केयर हेल्पलाइनशी संपर्क साधला. पण कोणतीही ठोस मदत मिळाली नाही. प्रवाशाने म्हटलं की, नवरात्रीच्या सुट्ट्यांचे कारण देत त्याला केवळ सहकार्य करण्याची विनंती करण्यात आली होती.
त्याने ट्विटर (एक्स)वरही तक्रार केली. पण कोणत्याही अधिकाऱ्याने त्याच्या समस्येचं समाधान केलं नाही. प्रवाशाने सांगितलं की, जास्त गर्दीमुळे तो पूर्ण रात्र झोपू शकला नाही. तो म्हणाला की, ट्रेनच्या येण्या-जाण्याच्या रस्त्यातही विना कंफर्म तिकीट असणारे प्रवासी बसले होते. ज्यामुळे दुसऱ्या प्रवाशांना चालण्या-फिरण्यास किंवा उभे राहण्यास जागा मिळत नव्हती. यानंतर त्याने रेल्वेच्या दुर्लक्ष आणि खराब सर्व्हिसवर आरोप लावत ग्राहक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली.
रेल्वेने मान्य केलं की, सणांदरम्यान सतत चार दिवसांच्या सुट्ट्यांमुळे ट्रेनमध्ये खुप गर्दी झाली होती. रेल्वेने म्हटलं की, तक्रार मिळाल्यानंतर ट्रॅव्हलिंग तिकीट एज्गामिनर (टीटीई) आणि रेल्वे सुरक्षा बळ (आरपीएफ) च्या मदतीने विना तिकीट असणाऱ्या प्रवाशांना डब्ब्यातून काढून टाकण्यात आलं आणि तक्रार करणाऱ्या प्रवाशांना त्यांच्या आरक्षित सीट परत देण्यात आलं. रेल्वेने म्हटलं की, त्यांच्याकडून सर्व्हिसमध्ये कोणत्याही प्रकारची कमतरता नव्हती. यामुळे तक्रार रद्द करावी.
तक्रारदाराने दाखल केलेल्या तक्रारीची तपासणी केल्यानंतर, रेल्वेने प्रवाशाची समस्या योग्यरित्या सोडवली नसल्याचं आयोग्याला लक्षात आलं. आयोगाने रेल्वेच्या डब्यात काढलेल्या फोटोंचीही पाहणी केली. या तपासणीनंतर, प्रवाशाने केलेले आरोप तथ्यपूर्ण आहे असा निष्कर्ष आयोगाने काढला. समस्या सोडवल्याचा रेल्वेचा दावा पुराव्याशिवाय स्वीकारता येणार नाही, असंही आयोगाने नमूद केलं.
आदेशात म्हटलंय की, रेल्वेचा दावा आहे की, तक्रारदाराची समस्या सोडवण्यात आली होती. पण याच्या समर्थनात कोणताही पुरावा सादर करण्यात आला नाही. आयोगाने म्हटलं की, फक्त दावा किंवा तर्क दिल्याने कोणतीही गोष्ट सिद्ध होत नाही. कोणत्याही पुराव्याशिवाय समस्येचं समाधान झालंय हे मानलं जाऊ शकत नाही. आयोगाला रेल्वेच्या सेवेत त्रुटी असल्याचे आढळून आले आणि तक्रार ग्राह्य धरून, आयोगाने रेल्वेला एका महिन्याच्या आत प्रवाशाला नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिलेय.
संपादक
