मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमारांवर तातडीने कारवाई करण्यास हायकोर्टाचा नकार
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या निर्णयांविरोधात आणि निलंबनाच्या मागणीसाठी दाखल झालेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी पार पडली. ज्ञानेश कुमारांवर तातडीने कारवाई करण्यास कोर्टाने नकार दिला. पण सुप्रीम कोर्टाकडून निवडणूक आयोगाला नोटीस जारी करण्यात आली आहे.
सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी “निवडणूक आयोगाची विश्वासार्हता इतक्या मोठ्या प्रमाणावर प्रभावित झाली आहे की, देशातील प्रत्येक नागरिक आज स्वतःला असुरक्षित अनुभवत आहे,” असा गंभीर युक्तिवाद केला. पण सर्वोच्च न्यायालयाने ज्ञानेश कुमार यांच्यावर तातडीने कारवाई करण्यास किंवा त्यांना निलंबित करण्यास सध्या नकार दिला आहे. या प्रकरणी निवडणूक आयोगाकडून स्पष्टीकरण मागवले आहे.”
केंद्र सरकारलाही सुप्रीम कोर्टाची नोटीस
सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाच्या पद्धतीवर आणि ‘फॉर्म ६’ मध्ये केलेल्या कथित फेरफार प्रकरणी मुख्य निवडणूक आयुक्तांसोबतच केंद्र सरकारलाही नोटीस पाठवून उत्तर मागवले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी पुढील आठवड्यात होणार आहे.
वृत्तपत्रांतील बातम्यांच्या आधारे आदेश देण्यास नकार
मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्यावरील सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले की, केवळ न्यूज रिपोर्टच्या (वृत्तपत्रांतील बातम्यांच्या) आधारे कोणताही कायदेशीर आदेश दिला जाऊ शकत नाही. याचिकाकर्त्यांनी ‘द इंडियन एक्सप्रेस’मधील एका बातमीचा आधार घेऊन न्यायालयात ही याचिका दाखल केली होती.
ज्ञानेश कुमार यांना निलंबित करण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार
सुप्रीम कोर्टाने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून निलंबित करण्याचा कोणताही अंतरिम (तात्पुरता) आदेश देण्यास स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आहे.”
संपादक
