कामगारांचा अभाव आणि अनुदानाचे नामोनिशाण नाही.. गोव्यात १ऑगस्टपासून मच्छीमारी कशी करणार?
पणजी/ प्रतिनिधी
मासेमारी हा लाखो-कोटी रुपयांच्या उलाढालीचा व्यवसाय असून, मजुरांअभावी बोटी किनाऱ्यावरच पडून राहत असल्याने बोटमालकांवर मोठे आर्थिक संकट ओढवले आहे. या समस्यांसंदर्भात मच्छीमारांनी सरकार व लोकप्रतिनिधींकडे वारंवार तक्रारी करूनही त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
सरकारने अपूर्ण शौचालयांची कामे तातडीने पूर्ण करावीत, जेटींची दुरुस्ती करावी तसेच प्रलंबित अनुदानाची रक्कम तात्काळ वितरित करावी, अशी आग्रही मागणी मच्छीमार वर्गाकडून करण्यात आली आहे.
मत्स्यव्यवसायासमोरील प्रमुख समस्यांमध्ये जेटीवरील अपुऱ्या सुविधा आणि डिझेलवरील व्हॅट (VAT) परतावा रखडणे या दोन गंभीर मुद्द्यांमुळे मच्छीमार आणि बोट मालक आर्थिक व प्रशासकीय अडचणीत सापडले आहेत.
सध्या जेटीवर बोटी नांगरण्यासाठी पुरेशी जागा नसल्याने अनेक बोटी दुहेरी रांगेत उभ्या कराव्या लागतात. त्यामुळे डिझेल व बर्फ भरणे, तसेच पकडलेली मासळी सुरक्षितपणे उतरवणे कठीण होत आहे. मासळी हा नाशवंत माल असल्याने वेळेत उतरवता न आल्यास मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते.
याशिवाय जेटीवर काम करणाऱ्या शेकडो मजुरांसाठी प्राथमिक सुविधांचाही अभाव आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून सुलभ शौचालयाचे काम सुरू असले तरी कंत्राटदाराचे बिल न मिळाल्यामुळे ते अद्याप अपूर्ण असून, त्यामुळे मजुरांचे हाल होत आहेत.
दरम्यान, डिझेलवरील व्हॅट परतावा गेल्या दोन वर्षांपासून प्रलंबित असल्याने बोट मालकांवर मोठा आर्थिक ताण निर्माण झाला आहे. बोटींची देखभाल, इंधन आणि इतर वाढत्या खर्चामुळे मच्छीमार अडचणीत आले असून, शासनाने प्रलंबित अनुदान तातडीने वितरित करण्याची मागणी होत आहे.
संपादक
